काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२लाई अर्थमन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो ।दुईपक्षीय सहायता परिचालनमा विकास साझेदारका प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तादात्म्य काय गर्न नसकिएपछि वैदेशिक सहयाता परिचालन नीति २०८२ ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।

नयाँ नीतिको आवश्यकताबारे भनिएको छ ‘ वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा विकास सहायता नीति २०७१लाई खारेज गर्दै चौधौँ योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा सङ्घीय अवधारणालाई समेत आत्मसात् गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ जारी भएको थियो । उक्त नीतिमा व्यापारिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था, सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्था, विपद व्यवस्थापन लगायत सङ्घीय ढाँचामा वैदेशिक सहायता परिचालन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू राखिएका थिए ।’
त्यसैगरी अगाडि भनिएको छ ‘विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परप्रेक्ष्य अनुरुप वैदेशिक सहायतमा नयाँ नयाँ प्रवृति र अभ्यास स्थापित भएका छन् । विकास साझेदारको आआफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।’

विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रुपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । सरकारको एकल प्रयास र सीमित साधन स्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेप लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएको साधन, ज्ञान, सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । समयको प्रवाह सँगसँगै विकास भएको वैदेशिक सहायताका नयाँ  नयाँ अवधारणा , वित्तीय उपकरण र शैली आत्मसात् गर्दै वैदेशिक सहायतामा नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक , निजी वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त एवं नवीन स्रोत परिचालनबाट समेत विकासका लागि आवश्यक साधन जुटाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले  लिँदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने मान्यता र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एक अर्काप्रति र आआफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु आवश्यक छ ।

सन् २०२६मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपश्चात  नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियत तथा सुविधामा केही असर पर्न सक्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारका सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायताका लागि निर्धारित मापदण्डका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको लागत कमशः बढ्ने, अनुदान सहायता घट्दै जाने र सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी अवधि कम हुने भएकोले सोही अनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालनमा छनौटपूर्ण हुनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको भावना र परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेटदै वैदेशिक सहायता नीति , २०५९, विकास सहायता नीति २०७१ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६को कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त भएका उपलब्धि तथा अनुभवका आधारमा यस वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिलाई थप परिष्कृत गरी तर्जुमा गरिएको छ । सोह्रौँ योजनाले समेत राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नयाा ढंगले परिभाषित गरेको छ । उपरोक्त सबै पक्षलाई आत्मसात गर्दै सोसँग तादात्म्य कायम गर्न समयसापेक्ष नयाँ नीति जारी गनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नीजि क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्न नवीनतम वित्तीय उपकरण प्रयोगमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हुनसक्ने वित्तीय चुनौती सम्बोधन गर्न , जलवायु कोष लगायत जलवायु वित्तका अन्य स्रोत परिचालन गर्न एवं वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषय अनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७मा भएका प्रावधानलाई समायोजना र थप स्पष्ट गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्न , राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक , निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदारी एवं सहलगानी बढाउन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वैदेशिक सहायता परिचलानमा समन्वय अभिवृद्धि गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको छ । यस नीति अनुरूप रणनीति र कार्यनीतिको शृङ्खला तय गरी सोलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनासमेत समावेश गरिएको छ ।