काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशमा विद्यमान केही प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरू पहिचान गर्दै सुधारका लागि रणनीतिक सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रदेशसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्दै प्रदेशभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक भएको औंल्याएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय अस्पताल, दक्ष चिकित्सक र उपकरणको अभावका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्, जसले भारतीय रुपैयाँको माग अत्यधिक बनाएको उल्लेख छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु ठूलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनु पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता सहरहरूलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।

सहरी क्षेत्रका सडकमा फैलिएको फोहरको व्यवस्थापन गर्दै वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ, ताकि प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक बनाइयोस्।

कृषि क्षेत्रमा बजार पहुँचको अभावले किसान बिचौलियामाथि निर्भर रहेका छन्। त्यसैले कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै बजार विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण भएको उल्लेख छ। साथै, माछापालनको सम्भावना रहेको जनकपुर र परवानीपुरजस्ता स्थानमा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै मलखादको सुलभ आपूर्ति, अन्नको मूल्य स्थायित्व तथा कृषिमा युवाको संलग्नता बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रवासी रोजगारीमा वृद्धि भई दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदा सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि तथा शिक्षामा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक भएको बताइएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धार्मिक, भौगोलिक तथा जैविक सम्पदाको संरक्षण अपरिहार्य भएको छ। जानकी मन्दिर, पर्सा तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल जस्ता स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनामा राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ।

प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना—जस्तै हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्त्यमा, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्दै राजस्वको दायरा बढाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।