काठमाडौँ ।नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति तयार पार्न सक्रिय भएको छ। केन्द्रीय बैंकले साउन १५ भित्र मौद्रिक नीति ल्याउने कार्यविधिअनुसार आगामी १० साउनसम्म सुझाव दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्न स्थलगत निरीक्षण पनि जारी राखेका छन्। हालको अर्थतन्त्रमा समग्र माग विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र समग्र मागमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कोभिडको प्रभावपछि मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणको चासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विशेषगरी शेयर बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढेसँगै उनीहरूको अपेक्षामा वृद्धि भएको छ। बजेटमा परम्परागत ढंगले सीमितता हुँदा मौद्रिक नीति अहिले सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।

शेयर लगानीकर्ता संघहरूले राष्ट्र बैंकलाई भेटेर व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको १५ करोड सीमालाई हटाउन र लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा लगाइएको रोक हटाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले नेपालले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीतिको सिद्धान्त अनुसार यस्तो नीति हुनु आवश्यक रहेको बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पूँजीकोषबाट पूँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई पुनः व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताहरूले राखेका छन्। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को पूँजी बजारमा लगानी सहज बनाउन कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा लचकता चाहिएको भन्दै बैंक शाखा बन्द गर्ने सुविधा समेत दिनुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई कडा भएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

साथै, बैंकहरूले पूँजीकोष दबाबले कर्जा लगानी गर्न नसकेको गुनासो गर्दै लगानी बढाउन कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरणका नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैंकर्स संघले जोखिम भार कम गर्न रेगुलेटरी पूँजीको सीमा बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी सहज बनाउन बैंकहरूले प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशतसम्म लगानी घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योग तथा साना मझौला उद्यमीहरूको पुनरुत्थानका लागि पनि कर्जा पुनरसंरचना आवश्यक रहेको बताइएको छ।

बैंकर्स संघले ऋणी जोखिमको आधारमा प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था समेत आवश्यक रहेको भन्दै ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’ लागू गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको पनि उनीहरूको मागमा समावेश छ।

बैंकहरूले आवासीय घर कर्जाको सीमा तीन करोड कायम राख्न र ऋण भुक्तानी अनुपात निश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कृषि, ऊर्जा, लघु र घरेलु उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई समग्र रूपमा निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

बैंकर्स संघले विद्युतीय कारोबार प्रोत्साहन गर्न चेक क्लियरिङमा २ लाखभन्दा कम रकममा शुल्क नलिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न र बैंक शाखा तथा काउन्टरहरू समायोजन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सम्बोधन गर्न धेरै सुझाव आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश र उद्योग संगठन मोरङले कर्जा पुनर्तालिकीकरण, सेयर धितो कर्जा सीमा, र रियल स्टेट कर्जामा सुधार गर्ने माग राखेका छन्।

यी सबै माग र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्दैछ, जसले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय पार्न र वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ।