काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ । 

ठूला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हेरेर मात्र मौद्रिक व्यवस्था ल्याइँदा यो समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले आज यहाँ आयोजना गरेको पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अरु सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने गरि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

“हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने  छ”, गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो, “अस्थिरताका बेला सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारण सबैलाई सकेसम्म माथि लिएर जाने हो, धनीहरुको एउटा समूह र कृषक तथा साना उद्यमीको अर्को समूह सिर्जना गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्ने छ, ऋणमा सबैको हक लाग्नुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।”

त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उहाँको जोड थियो । 

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय चाहिन्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वासलातमाभन्दा पनि सूक्ष्म सूचक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल ९सिबिफिन० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण बचतयोग्य आम्दानी घट्नु रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो खर्च बढेको छ, तर आम्दानी बढ्न सकेको छैन, युवा पलायनले उपभोक्ता बजारमा उपभोग घटेको छ”, उपाध्यायले भन्नुभयो । 

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन आवश्यक रहे पनि सही समयमा नआएको उहाँको तर्क छ । त्यस्तै ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनका व्यवस्था कडा रहेको र यसलाई केही खुकुलो बनाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । खराब कर्जा बढ्नु बैंकको मात्र समस्या नभई सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको धारणा उपाध्यायले राख्नुभयो । 

“खराब कर्जाको सामाजिक पाटो पनि हेरेर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनुपर्छ, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा गर्न नसक्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि खराब कर्जाको आकार बढेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले केही भूमिका खेल्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । अधिक तरलताको विद्यमान अवस्थामा आगामी आवको मौद्रिक नीतिले तरलताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उहाँको थियो ।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा मेनुका कार्कीले वित्त नीतिमा समन्वय हुनेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था आउन नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । “विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँदा वित्त नीति पनि विस्तारकारी रुपमा आउन सक्नुपर्नुपर्ने हो, तर वित्त नीति सङ्कुचनकारी नै देखिन्छ”, कार्कीले भन्नुभयो । 

निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई वित्त नीतिबाट नभई मौद्रिक नीतिमार्फत हेरिनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । त्यस्तै, घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा भने व्यवसायमा आधारित धितोमा कर्जा प्रवाहलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । जग्गाको कित्ताकाँट रोकिँदा घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या देखिएको र यसले पनि कर्जा विस्तार बढ्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैँ विस्तारकारी वित्त नीति ल्याएको भनेर दाबी गर्ने गरेको बताउनुभयो । यद्यपि नीतिगत स्थिरता हुन नसक्दा निजी क्षेत्र बढी समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले सधैँ सुधारोन्मुख र विस्तारउन्मुख वित्त नीति ल्याएको भन्छ, जस्तो कि करको दरभन्दा दायरा बढाउने गरेको छ, उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनका लागि वित्त नीतिले लिएको बाटोलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर हामी कहाँ नीतिगत स्थिरता भएन”, अर्यालले भन्नुभयो ।

वित्त नीतिले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र सरकार आफँै पनि खर्च गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय पनि भएकाले सरकारको खर्च बढ्यो भने बजार चलायमान हुने र राजस्व पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी आवको बजेट खुकुलो आएको उल्लेख गर्दै उहाँले मौद्रिक नीति त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा समीर खतिवडाले केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रहेकाले कतिपय अवस्थामा वित्त नीतिसँग विरोधाभास देखिने गरेको बताउनुभयो । केन्द्रीय बैंकका काममा स्वायत्तता देखिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन तथा वित्त नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बढाउनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका व्यवसायको वासलातमा समस्या रहेका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बतानुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली निकायका रुपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । “अहिले बैंक आफैँ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीका रुपमा काम गरिरहेका छन्, बैंकले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा हामीलाई शक्तिशाली निकायका रुपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या हुनेबित्तिकै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुने भएकाले बैंक, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक र सरकारले संयुक्त प्रयासबाट अहिलेको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।