काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पुँजीगत खर्चमा ३० अर्ब र अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहेको बेला असार २६ गतेसम्म यस्तो अवस्था अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक देखिएको हो ।तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ ।यसैगरी राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीँगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको  जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । विप्रेषण(रेमिट्यान्स)मा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रालयले तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सकारात्मक सुचांकहरुमा यातायात, निर्माण,खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार,बैंक तथा बीमा,उद्योग,घर जग्गा,सूचना प्रविधि,कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा,स्वास्थ्य सेवा,वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन,शिक्षा,आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र रहेका छन् ।

 अर्थका अनुसार मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१,निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१,भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२,भन्सार ऐेन अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैैगरी वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभा पेश गरिनुलाई पनि अर्थमन्त्रालयले उपलव्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बीचमा  उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र  प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको,  निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको,  निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थमन्त्रालयको दाबी रहेको छ ।     

अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको अर्थतन्त्र मुख्य तीन चुनौतीमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरुलाई समावेश गरेको छ ।