Aug 16 2025 | २०८२, साउन ३१गते
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ नामक नयाँ सरकारी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस कदमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने आरोप लगाएको छ।
महासङ्घले विगतमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेर असफल भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै, त्यस्तो असफल प्रयोग पुनः दोहोर्याउने प्रयास सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कदमले स्वदेशी लगानीमा फस्टाएको समग्र निर्माण उद्योगलाई नै ध्वस्त बनाउने देखिन्छ।”
नयाँ कम्पनीको उद्देश्य अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले पाएका ठेक्काहरू प्रतिस्पर्धा बिना आफैं पाउने देखिन्छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) को प्रावधानको विपरीत रहेको महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घले भारत र चीनले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेर पूर्वाधारमा अभूतपूर्व विकास गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारको निर्णय उल्टो बाटोमा रहेकोमा आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले मात्र यस्तो कम्पनी गठन गर्न खोजिएको देखिन्छ, जुन कुनै दृष्टिकोणबाट जायज छैन।”
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
