काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारकाे निर्णय तथा ऐन संशाेधन बदर गरेकाे छ।
२०७८ सालमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरेको निर्णयका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको थियो। साे निर्णय तथा संशोधित ऐन बुधबार सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले बदर गरेकाे हाे।
ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।
सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत त्यससम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
