काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कर्मचारीको अन्तरविरोधले शासन नै जाम हुने अवस्था बेलामौकामा देखिने गरेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनबारे विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । समितिका सदस्य समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्दैगर्दा अख्तियार प्रमुखसँग धेरै छलफल गरेको स्मरण गरे ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यो बेला कर्मचारीतन्त्रमा आतंक जस्तो हुने गरेको भन्दै प्रचण्डले यस्तो जटिलता फुकाउनु पर्ने बताए ।
कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने वा मन्त्री हुने सबैले यो समस्या महसुस गरेका भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा यो जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको उनले जनाए ।अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बनमा परेकाहरु अदालतबाट सफाइ पाएर फर्किएका थुप्रै उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दा प्रचण्डले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्यो, निलम्बित भयो । अदालतको फैसला बिलम्ब भयो । ऊ रिटायर्ड हुने परिस्थिति भयो । यसको समाधान के भन्ने उत्तर हामीले दिने कोसिस गर्नु छ ।’
यसका लागि अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निलम्बन नगर्ने वा निलम्बन गर्ने भए सफाइ पाउँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि भनेर छलफल गर्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरे ।
