काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता बिजुली महसुल बुझाउन ६० महिने किस्ताबन्दी योजनाको सहुलियत दिएको छ । प्राधिकरणले ६० महिनासम्मको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आज एक सूचना जारी यो सहुलियतबारे जानकारी दिएको हो ।
किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन चाहने स्थानीय तहले ४५ दिन भित्र आवेदन दिनुपर्ने प्राधिकरणले सूचनामा आग्रह गरेको छ। चैत १६ गते प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै देशभरका स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत् भुक्तानी नगरेको भन्दै सडक बत्तीको प्रयोग गरे बापत् विद्युत महसुल तिर्न आह्वान गरेको थियो। सो आधारमा केही स्थानीय तहले बक्यौता महुसल समर्थन गरी भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धा व्यक्त गरेका थिए। केहीले भुक्तानी पनि गरेको प्राधिकरणले जनाएको थियो।
सो सूचना पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई सडक बत्तीको बक्यौता भुक्तानीका लागि पुनः आह्वान गरेको थियो। स्थानीय तहलाई पटकपटक भुक्तानीका लागि आग्रह गरे पनि सो अनुसार काम नभएको भन्दै त्यस्ता स्थानीय तहमा रहेका सडक बत्तीहरुको विद्युत लाइन जुनसुकै बेला काटिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।प्राधिकारणका अनुसार देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरुले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणले रीतपूर्वक सडक बत्तीको ग्राहक बन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र बिना मिटर प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई अनाधिकृत रुपमा सडक बत्तीको प्रयोग गर्ने स्थानीय तह र कार्यलयको विद्युत लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ।
